
महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना
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नरेगा (NREGA) यानि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act) केन्द्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा किया जाता है।
नरेगा का उद्देश्य (Purpose of NREGA)
इस योजना का उद्देश्य सरकार की गरीबों तक पहुंच बढ़ाना और उनके विकास के लिए नए अवसर प्रदान करना है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा कुशल या गैर कुशल रोजगार प्रदान करना है।
नरेगा का मनरेगा में परिवर्तन (NREGA changes to MNREGA)
नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा 2 अक्टूबर, 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर की थी। 31 दिसंबर 2009 से योजना का नाम औपचारिक रूप से (Formally) मनरेगा (MNREGA) मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) हो गया।
मनरेगा की शुरूआत एवं चरण (Initiation and phase of MNREGA)
नरेगा 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। इसके दो चरण थे।
पहला चरण वर्ष 2006-07 में लागू हुआ। जिसमें देश के 27 राज्यों को चुनकर इनके 200 जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन (implementation) किया गया।
ध्यान रहे की चुने गये 200 जिलों में से 150 जिले ऐसे थे, जहाँ काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहले से चल रहा था।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना दोनों का विलय अब मनरेगा में कर दिया गया है।
इस योजना का दुसरा चरण अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू किया गया ।
मनरेगा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (Major provisions of MNREGA Act)
- MNREGA अधिनियम रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- प्रत्येक विकास खण्ड पर पंचायत समितियों द्वारा इस कार्यक्रम की गतिविधियों का चयन करने का प्रावधान है।
- पंचायत समितियों द्वारा लोगों को, कार्यक्रम की पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सहभागिता का पूर्ण आश्वासन दिया जाएगा।
- रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत समिति में पंजीकरण करा सकता है।
- मनरेगा के पंजीकरण कार्यालय वर्षभर खुले रहते हैं।
- पंजीकृत होने वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा।
- जॉब गारंटी कार्ड जारी होने के 15 दिनों के अंदर व्यक्ति को रोजगार मिले।
- व्यक्ति को उसके घर से 5 किमी. के दायरे में रोजगार दिया जाता है तथा साथ में मजदूरी भत्ता भी उपलब्ध कराया जाता है।
- मनरेगा में एक दिन की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये थी लेकिन बाद में राज्य श्रम रोजगार द्वारा इसे बढ़ा कर 202 रुपये कर दिया गया।
- इस योजना का 33% लाभ महिलाओं को होगा तथा उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जाएगी।
- मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
मनरेगा योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया (Registration process under MNREGA scheme)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना 2020 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Scheme 2020) में रजिस्ट्रेशन आवेदनकर्ता को ग्राम पंचायत (graam panchaayat) के माध्यम से करवाना होता है।
ग्राम पंचायत द्वारा आवेदनकर्ता से सम्बन्धित जांच के बाद इस योजना के लिए रजिस्टर करेगी।
ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन के बाद इस योजना का जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
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यदि आपको Neraga Card से सम्बंधित कोई समस्या है। या आप MGNREGA की जानकारी चाहते है या इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर (toll free number) 1800-345-2244 पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते है।
आधिकारिक वेबसाइट (Official website)
nrega.nic.in (लिंक नीचे बाहरी कड़ीयों में दिया गया है)
लॉन्च वर्ष (Launch year)
2006
लॉन्च किया गया (Launched by)
मनमोहन सिंह
सम्बन्धित मंत्रालय (Ministry)
ग्रामीण विकास मंत्रालय
सेक्टर (Sector)
ग्रामीण रोजगार
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बाहरी कड़ियाँ
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